केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, GST कटौती से ट्रैक्टर पर 65 हजार की बचत, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई GST दरों में कटौती से किसानों और आम उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे ट्रैक्टर जैसे महंगे उपकरण खरीदने में किसानों को लगभग ₹65,000 तक की बचत होगी।
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Ramakant Shukla
Created AT: 06 सितंबर 2025
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई GST दरों में कटौती से किसानों और आम उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे ट्रैक्टर जैसे महंगे उपकरण खरीदने में किसानों को लगभग ₹65,000 तक की बचत होगी।



शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को बढ़ावा दे रही है। जीएसटी में कटौती से दुग्ध उत्पादन में लगी महिला स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि दूध, घी और मक्खन जैसे उत्पादों पर भी टैक्स घटाया गया है, जिससे डेयरी सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी और इसका सीधा लाभ किसानों को होगा।


छोटे किसानों को सस्ते उपकरण खरीदने में राहत


उन्होंने बताया कि देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जो अब तक महंगे कृषि उपकरण नहीं खरीद पाते थे। अब जीएसटी दरें घटने से वे कम कीमतों में आधुनिक उपकरण खरीद सकेंगे।


कृषि मंत्री ने कहा कि अब मछली पालन भी खेतों में तालाब बनाकर किया जा रहा है, ऐसे किसानों को भी इस कटौती से सीधा लाभ मिलेगा।

ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किए जाने से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीमेंट और लोहे पर टैक्स कम होने से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना भी सस्ता हो जाएगा।


शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टैक्स दरों में कमी से कीमतें घटेंगी, उपभोग बढ़ेगा और अंततः अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रैक्टर कंपनियों ने पहले ही अपने दामों में कटौती कर दी है।


कृषि मंत्री ने बताया कि जहां-जहां फसल का नुकसान हुआ है, वहां के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण कराकर मुआवजा दिया जाए।

उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर उन्होंने कहा कि उत्पादन की कोई कमी नहीं है, बल्कि कहीं-कहीं वितरण व्यवस्था में समस्या है। कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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